राजस्थान खबर:-जयपुर-। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकारी स्कूलों को उनसे बेहतर बनाने का इरादा जाहिर किया है, वहीं केंद्र सरकार पर नई शिक्षा नीति के लिए बजट नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के 90 हजार से अधिक खाली पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, इसके बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं रहेंगे। भविष्य में सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में पद खाली होने पर आईसीटी क्लासेज के माध्यम से स्टूडियों से क्लास ली जाएगी। इसे 17, 400 सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में एक साल में शुरू कर दिया जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला नीति जल्द लागू होगी।
कल्ला ने बुधवार रात विधानसभा में स्कूल व माध्यमिक शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दिया।चर्चा के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए 189 अरब 85 करोड़ 40 लाख 53 हजार एवं माध्यमिक शिक्षा के ल 243 अरब 92 करोड़ 25 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गई। कल्ला ने हर सदस्य की मांग का एक-एक कर जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 81, 122 शिक्षकों को नियुक्तियां हो चुकीं, 90,262 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। बालिका शिक्षा के लिए 1395 स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। 2.50 लाख स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया है। कल्ला ने दिल्ली के स्कूलों को प्रोपेगेण्डा बताते हुए कहा कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवाचार का उदाहरण है, जहां 30 सीटों के लिए 2600 आवेदन आए। राजस्थान मॉडल को दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र ने एक साल बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बजट नहीं दिया, जबकि यहां कमेटी भी बना दी है।

उच्च शिक्षा के लिए भी हो रही हैं भर्तियां उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 1150 करोड़ बजट दिया है और वर्तमान में 200 से अधिक महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। यादव के जवाब के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग की 23 अरब 23 करोड़ 66 लाख 51 हजार की अनुदान पारित कर दीं गईं। यादव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक आचार्य के 1952 रिक्त पदों के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। लाइब्रेरियन एवं पीटीआई के 494 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। 9 वर्षों से ’सेट’ परीक्षा नहीं हो रही थी, जो अब 26 मार्च को होने वाली है। राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक व राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) विधेयक इसी सत्र में लाया जाएगा।


