Rajasthan News: 6 साल से घर का इंतजार कर रहे राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार को 2,73,752 नए घर मिले हैं। 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल इन सभी परिवारों को अब जल्द ही स्थायी घर मिल जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के बाद यह मंजूरी दी गई:
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई ग्रामीण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद केंद्र ने इस आवास को मंजूरी दे दी है, ताकि सर्वेक्षण में पंजीकृत कोई भी परिवार अब प्रतीक्षा सूची में न रहे।

20 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका:
राजस्थान को पहले पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 22.23 लाख घरों का लक्ष्य मिला था, जिसमें से लगभग 20 लाख घरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब, नए आवंटन के साथ, राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को तुरंत मंजूरी पत्र और पात्र लाभार्थियों को पहला भुगतान जारी करने का भी आदेश दिया है।

घर के साथ-साथ टॉयलेट और मनरेगा का भी मिलेगा लाभ:
सरकार घरों के निर्माण के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर रही है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा, वे शौचालयों के निर्माण के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90 दिनों का रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

गरीबी मुक्त गांवों में जाने के लिए 5000 गांवों का चयन किया गया:
राज्य सरकार के गरीबी मुक्त गांवों के कार्यक्रम के ढांचे में पहले चरण में 5000 गांवों की पहचान की गई है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन लोगों के बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।