Haryana News : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क से होने वाली कुल आय का एक प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करके पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह निर्णय राज्य की पंचायत प्रणाली को देखते हुए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों को करने में अधिक स्वतंत्रता देगा।Haryana News
 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण भारत के सपने को साकार करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस स्टांप शुल्क में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 0.25 प्रतिशत पंचायत समिति और 0.25 प्रतिशत जिला परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है।देश की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये तथा 22 जिला पार्षदों को 140.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। Haryana News
 

पंचायत मंत्री ने कहा कि इससे पंचायती राज संस्थानों को योजना बनाने, विकास कार्यों को लागू करने और प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों के उपयोग में अधिक स्वतंत्रता और गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों का गठन करके पंचायतों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की थी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से विभिन्न विभागों के कार्यों को करने में सक्षम हुए।Haryana News

पंवार ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ग्राम पंचायतों को सरकार का मजबूत स्तंभ बनाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राज्य की पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं दी गई हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है-हर पंचायत को सशक्त बनाया जाए, हर गांव का विकास किया जाए और हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।Haryana News