हरियाणा के इन 10 जिलों में आसमान छुएगी जमीनों की कीमतें, सैनी सरकार पहली बार करने जा रही है ये बड़ा काम
Haryana News : आर्थिक परिवर्तन के युग में हरियाणा सरकार ने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। राज्य को देश का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना, ताकि 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। यह रणनीतिक पहल प्रगतिशील नीतियों, उद्योगों के साथ सीधी बातचीत और औद्योगिक विकास और नवाचार के लिए एक अभूतपूर्व वातावरण बनाने के उद्देश्य से बड़े बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित है।
मेक इन हरियाणा मिशन
भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप, हरियाणा ने अपने मजबूत 'मेक इन हरियाणा' मिशन की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के अनुरूप 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम, हरियाणा को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए उद्योग-अनुकूल नीतियों, विशाल बुनियादी ढांचे के निवेश और सरलीकृत नियामक ढांचे को प्राथमिकता देता है।Haryana News
उद्योग के साथ अभूतपूर्व बातचीत
हरियाणा के मुख्यमंत्री के गतिशील नेतृत्व में, राज्य ने उद्योग के साथ एक अभूतपूर्व बातचीत शुरू की है। मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न उद्योगपतियों की चुनौतियों को समझने और तत्काल समाधान देने के लिए एक-एक करके उनसे मिल रहे हैं। यह प्रत्यक्ष संचार विश्वास बनाने और जमीनी वास्तविकताओं के साथ नीतियों को संरेखित करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री और मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने राज्य भर के उद्योगपतियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ विशेष बजट पूर्व परामर्श किया। इन व्यापक चर्चाओं में उद्योग की समस्याओं और सुझावों को बजट में उचित स्थान दिया गया।Haryana News
भविष्य के लिए एक बजटीय दृष्टिकोण
राज्य के बजट ने औद्योगिक विकास के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाया, जिसमें उद्योग और वाणिज्य विभाग के बजट में 129% की वृद्धि हुई और यह 1,848.12 करोड़ रुपये हो गया। एक बड़ी घोषणा में कहा गया कि मौजूदा औद्योगिक नीति को पूरी तरह से नया और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उद्योगों के लिए हरियाणा में निवेश करना और विस्तार करना आसान हो सके। यह नीति प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करेगी और एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाएगी।Haryana News