Uniform allowance : अब सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म नहीं बांटी जाएगी, बल्कि इसकी राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार, कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले लगभग 60 लाख विद्यार्थियों के खातों में 600-600 रुपये भेजे जाएंगे,

ताकि वे खुद अपनी दो जोड़ी यूनिफॉर्म खरीद सकें। यह राशि एकमुश्त तौर पर दी जाएगी और सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी। अब तक राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वितरित की जाती थी।Uniform allowance

यूनिफॉर्म की सिलाई और कपड़े में थी समस्या

राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वितरित की जाती थी, लेकिन इन यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों और अभिभावकों ने खराब कपड़े और सिलाई पर आपत्ति जताई थी। Uniform allowance

शिकायत के अनुसार 
:शिकायतों के अनुसार कपड़ों की क्वालिटी बेहद खराब होती थी, जबकि रिकॉर्ड में उच्च क्ववालिटी का कपड़ा बताया  था। बच्चों की ड्रेस का साइज भी ठीक नहीं रहता था, जिससे उनको पहनने में छात्र-छात्राएं असहज महसूद करते थे।Uniform allowance

 यहीं नहीं कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, स्व-सहायता समूह के नाम पर काम ले रहे थे। वहीं, असल में काम कर रहे स्व-सहायता समूह के सदस्यों को कोई काम भी नहीं मिल रहा था।