Farmer Dijital ID:  देश के 14 राज्यों में 61 मिलियन से अधिक किसानों के लिए एक डिजिटल आईडी बनाई गई है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में सामने आई है। डिजिटल पहचान कुछ हद तक आधार कार्ड के समान है, जिसमें किसानों के भूमि रिकॉर्ड के साथ-साथ अन्य जानकारी भी होती है। डिजिटल कृषि मिशन के हिस्से एग्री स्टैक के तहत किसानों को दिए गए इन डिजिटल पहचानकर्ताओं का प्रबंधन राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है।

डिजिटल पहचान किसानों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों से जुड़ी हुई है, जिसमें भूमि और पशुधन रिकॉर्ड, बोई गई फसलें और प्राप्त लाभ शामिल हैं। इससे ऋण, फसल बीमा और पीएम किसान के भुगतान में तेजी लाने में भी मदद मिलती है।Farmer Dijital ID
 

डिजिटल आईडी बनाने में यूपी सबसे आगे है।
उत्तर प्रदेश ने 1.3 करोड़ किसानों के लिए सबसे अधिक डिजिटल पहचान उत्पन्न की है। वहीं, महाराष्ट्र में 9.9 मिलियन, मध्य प्रदेश में 8.3 मिलियन, आंध्र प्रदेश में 4.5 मिलियन, गुजरात में 4.4 मिलियन और राजस्थान में 7.5 मिलियन डिजिटल आईडी जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ने भी डिजिटल पहचान के प्रावधान में काफी प्रगति की है।Farmer Dijital ID



'डिजिटल कृषि मिशन' को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा 2,817 मिलियन रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1,940 करोड़ रुपये था।

इस मिशन का उद्देश्य 11 मिलियन किसानों के लिए डिजिटल पहचान उत्पन्न करना है। ii. यह 2 वर्षों के भीतर देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 400 जिलों और वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।Farmer Dijital ID

एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म किसानों के बारे में व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलें शामिल हैं, इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।