8th Pay Commission Updates: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम खबर आने वाली है। 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस दिशा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे सकती है। 

उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है और कभी भी घोषणा हो सकती है। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को लेकर मंजूरी मिलने वाली है। पहले खबर थी कि मार्च के अंत तक टीओआर को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन अब इसमें कुछ देरी हो गई है। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने वाली है, जो अपने वेतन और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। 

क्यों जारी किया जाता है टीओआर?
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) वे दिशा-निर्देश हैं, जिनके आधार पर वेतन आयोग काम करता है। टीओआर को मंजूरी मिलते ही सरकार आयोग के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। पहले उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में हो जाएगा। लेकिन अब संभावना है कि इसकी रिपोर्ट मार्च 2026 के बाद ही आएगी। पिछले वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट देने में आमतौर पर करीब 12 महीने का समय लगता है। मार्च में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि कुछ चालू इनपुट अभी लंबित हैं। वेतन आयोग के काम शुरू करने के लिए टीओआर जारी होना। 

2.86 फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब है?
इस फैक्टर के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फ़ायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कब करती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगी। 

कब आएगी रिपोर्ट?
वेतन आयोग के गठन की खबर ने भले ही कर्मचारियों को उत्साहित कर दिया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लग सकता है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब एक साल का समय लगता है।

अगर गठन की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू होती है, तो इसकी रिपोर्ट मार्च 2026 के बाद ही आने की संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर इसे लागू करने का फैसला करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।