Credit Card: सरकार ला रही कम ब्याज वाला Credit Card, मिलेगी ₹5 लाख तक की लिमिट!
Credit Card: केंद्र सरकार एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को राहत देने के लिए कम ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड लाने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्ड की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को समय पर पूंजी उपलब्ध कराना है ताकि वे भुगतान में देरी के कारण कार्यशील पूंजी की समस्याओं से बच सकें।
एमएसएमई को होगा फायदा
कई MSMEs को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में 60-90 दिन लगते हैं, जबकि सामान्य क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त अवधि 30-45 दिन होती है। इसके बाद उस पर 25-30% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। लेकिन एमएसएमई के लिए शुरू किया जाने वाला यह विशेष क्रेडिट कार्ड इस असंतुलन को दूर करेगा और व्यवसायों को लचीली शर्तों पर ऋण चुकाने का विकल्प देगा।Credit Card
योजना की विशेषताएं
- यह क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए होगा।
- इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले कार्ड दिए जाएंगे।
- इस क्रेडिट कार्ड पर सामान्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम ब्याज दर होगी।
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जैसी सरकारी क्रेडिट गारंटी योजनाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जो बैंकों को ऋण पर प्रतिभूति प्रदान करेगी।
- इसमें ब्याज सब्सिडी सीधे नहीं दी जाएगी, बल्कि गारंटी कवर के माध्यम से बैंक को जोखिम से बचाया जाएगा, ताकि वे सस्ती दर पर ऋण दे सकें।
सितंबर 2025 तक लागू करने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य सितंबर 2025 तक इस योजना को लागू करना है। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करने की योजना है। इससे देश भर के लाखों सूक्ष्म उद्यमों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि योजना के साथ-साथ एक वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यवसायी अनावश्यक कर्ज में न फंसे। दुरुपयोग को रोकना और क्रेडिट का जिम्मेदारी से उपयोग करना इस योजना की सफलता की कुंजी होगी। यह योजना न केवल सूक्ष्म उद्यमों की मदद करेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।Credit Card