sahara india SC Order : सहारा में निवेश करने वालों के लिए इस वक्त कि बड़ी ख़ुशख़बरी सामने आ रही है।  बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ( SC) ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा रकम में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड ( Sebi-sahara refund) खाते में रखी राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आग्रह को स्वीकार करते अनुमति दे दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने निवेशकों को जारी राशि के वितरण की समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी है।sahara india

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पिनाक पाणि मोहंती नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल जनहित याचिका में केंद्र सरकार ( CEnter Goverment) द्वारा दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए दिया। मोहंती ने अपनी याचिका में चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों के निवेशकों को भुगतान के लिए आदेश देने की मांग की है।

क्या कहा केंद्र सरकार ने?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ( SC) से कहा कि पहले जारी की गई राशि निर्धारित समय सीमा में जमाकर्ताओं को वितरित नहीं की जा सकी और उस पर ब्याज अर्जित हुआ। कोर्ट को बताया गया कि अब तक दावा की गई कुल राशि 1,13,504.124 करोड़ रुपये थी।sahara india