Kisan Credit Card: मोदी सरकार देश के किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोदी सरकार किसानों को प्राथमिकता देती है। इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में लाखों किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर समय पर ऋण सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उपलब्ध कराए गए ये ऋण बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हैं।

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक मजबूत वित्तीय संबल बन गई है और अब तक 465 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पावधि फसल ऋण लेना अब आसान हो गया है। केसीसी के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को 5 लाख रुपये तक के ऋण के रूप में सहायता करेगी। कृषि गतिविधियों के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय से जारी एक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अब देश के लाखों किसानों के लिए वित्तीय जीवन रेखा बन गया है। उन्होंने कहा कि केसीसी योजना ने किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद और फसल उत्पादन से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब अल्पावधि फसल ऋण लेना आसान हो गया है।

समय पर भुगतान पर ब्याज छूट:
यदि किसान समय पर भुगतान कर देता है तो उसे 5 लाख रुपये तक के ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके साथ ही, यह ऋण की समय पर चुकौती के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी प्रदान करता है। इससे किसानों को करीब 10 हजार रुपए की बचत हो सकती है। 

मछुआरों और डेयरी किसानों को भी लाभ:
इस बीच, सरकार ने अब सब्सिडी वाले ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे न केवल किसानों को बल्कि मछुआरों और डेयरी किसानों को भी लाभ हुआ है। केंद्र ने कहा कि अब तक 7.7 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

कृषि बजट में भी वृद्धि हुई है:
वित्त मंत्री ने कहा कि 2013 में कृषि बजट मात्र 1250 करोड़ रुपए था। साल 2024 में इसे 21,500 करोड़ से बढ़ाकर 1.22 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।