Unified Pension Scheme: 48 लाख कर्मचारियों को मिली राहत, केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान

देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को भी वैसा ही टैक्स फायदा मिलेगा, जैसा अभी तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में मिलता रहा है। मतलब जो सरकारी कर्मचारी UPS चुनते हैं, उन्हें भी अब इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। ये उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अहम है जो अपने भविष्य के लिए पेंशन को लेकर चिंतित थे कि यूपीएस लें या एनपीएस?Unified Pension Scheme

ये फैसला क्यों लिया गया?

सरकार का कहना है कि UPS को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए यह फैसला किया गया है। NPS और UPS के बीच जो असमानता थी, वो अब खत्म हो गई है। अब कर्मचारी दोनों में से किसी भी योजना को चुनकर बराबर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।Unified Pension Scheme

है। मतलब ज्यादा टैक्स सेविंग।

3. सेक्शन 80CCD(2)

इसमें नियोक्ता (Employer) के योगदान पर टैक्स छूट मिलती है। यह योगदान सैलरी के 10% तक हो सकता है और यह भी 80C या 1B की लिमिट से अलग होता है।

रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसा

रिटायरमेंट पर जो भी रकम मिलेगी, उसमें से 60% हिस्सा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। बाकी 40% से जो एन्युटी (पेंशन स्कीम) खरीदी जाएगी, उस पर सालाना पेंशन बनेगी, जिस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। जरूरत पड़ने पर आप अपनी जमा रकम में से 25% तक निकाल सकते हैं और वह टैक्स फ्री रहेगा (जैसे इलाज, शादी, पढ़ाई के लिए)।Unified Pension Scheme

UPS क्या है और इसके फायदे?

UPS सरकार की नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह NPS के अंदर एक ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन की गारंटी मिलती है। बिल्कुल पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की तरह।

पेंशन मिलेगी

25 साल सर्विस पूरी करने पर आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

परिवार पेंशन

कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन तुरंत मिलती है।

न्यूनतम पेंशन

10 साल या उससे ज्यादा सर्विस होने पर हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन तय है।

महंगाई से सुरक्षा

पेंशन में हर साल महंगाई के हिसाब से इजाफा होगा लागू होगा)।

ग्रैच्युटी

हर 6 महीने की सर्विस पर 1/10वां हिस्सा एकमुश्त ग्रैच्युटी के रूप में मिलेगा। यह पेंशन से अलग होगा और इसमें कटौती नहीं होगी।

UPS चुनने की आखिरी तारीख

केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS चुन सकते हैं। इसके बाद यह ऑप्शन बंद हो जाएगा। सरकार का ये कदम UPS को और मजबूत बनाता है। अब कर्मचारियों को तय पेंशन, महंगाई से सुरक्षा, ग्रैच्युटी और टैक्स सेविंग सबकुछ एक ही स्कीम में मिल रहा है। अगर आप पेंशन को लेकर निश्चिंत रहना चाहते हैं और टैक्स में सेविंग भी चाहते हैं, तो UPS एक शानदार विकल्प बन सकता है।Unified Pension Scheme