Haryana News : गांवों में ही मिलेंगी ऑनलाइन सुविधाएं, हाईटेक होंगे ग्राम सचिव,जानें सरकार की नई पहल

Haryana News : हरियाणा की ग्राम पंचायतों को भी हाईटेक बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। उप-सरकार व्यवस्था करने में लगी हुई है ताकि गांवों के लोग ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकें। ग्राम पंचायतें और सी. पी. एल. ओ. (पंथ पंचायत स्थानीय संचालक)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) हरियाणा की ग्राम पंचायतों को भी हाईटेक बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। उप-सरकार व्यवस्था करने में लगी हुई है ताकि गांवों के लोग ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकें। इस संबंध में ग्राम पंचायतों और सीपीएलओ (पंथ पंचायत स्थानीय संचालकों) को लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है पहले चरण में हमने 4500 लैपटॉप खरीदने का फैसला किया है। यह खरीद सरकार की नोडल एजेंसी-हारट्रॉन के माध्यम से की जाएगी।Haryana News

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति खरीद समिति ने इन लैपटॉप को 31.50 करोड़ रुपये की लागत से खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, विकास और पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को गांवों में स्थापित किए जा रहे सामान्य सेवा केंद्रों में लैपटॉप और प्रिंटर की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की जगह और बैठने की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें करेंगी।Haryana News

सरकार ने हर गांव में एक युवक को यह काम सौंपने का फैसला किया है। सरकार के दो उद्देश्य हैं। सबसे पहले, गांवों के लोगों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा, इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में तैनात युवाओं को सरकार की ओर से 6 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों द्वारा ली गई ऑनलाइन सेवा के बदले उन्हें शुल्क भी मिलेगा।Haryana News

हालांकि, सरकार द्वारा प्रत्येक काम के लिए मामूली शुल्क तय किया गया है। गांवों में सामान्य सेवा केंद्र खोलने की योजना पिछली मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। अब नायब सरकार इसे आगे ले जा रही है। ग्राम सचिवों को लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। ग्राम सचिव अब पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखेंगे। हालाँकि, गाँवों में, पंचायत निधि को छोड़कर अधिकांश धनराशि अब डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जारी की जा रही है।

ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिकॉर्ड रख सकें। साथ ही, पूरा डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। मेरे पंचायत, ई-ग्राम स्वराज, केंद्र के पांचवें वित्त आयोग सहित ऐसे कई कार्य और परियोजनाएं हैं, जिनके लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। ग्राम सचिवों को लैपटॉप मिलने के बाद उनका काम और भी आसान हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि हार्ट्रॉन के पास डिलीवरी आने के तुरंत बाद सरकार ग्राम सचिवों को लैपटॉप देना शुरू कर देगी।

बाकी का भुगतान करेंगे

इस योजना के तहत हरियाणा द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने वाले सीपीएलओ को 6,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाता है। इसी तरह, उन्हें ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए प्रति-कार्य आधार पर भुगतान किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा ग्रामीणों को न दिया जाए। वह इसके लिए भुगतान करता है। सामान्य सेवा केंद्र में तैनात ऑपरेटर का ताला उत्पन्न होता है। इसमें, वह ऑनलाइन बताता है कि उसने दिन के दौरान जनता के लिए कितना काम किया। उसके बाद, इसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।Haryana News

सीपीएलओ की भी भर्ती की जाएगी।

ग्राम सचिवों और सीपीएलओ द्वारा सामूहिक रूप से 4500 लैपटॉप का उपयोग किया जाएगा। ग्राम सचिव पंचायतों से संबंधित अपना काम करेंगे। साथ ही सी. पी. एल. ओ. ग्राम सचिव को प्रविष्टियाँ आदि करने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने गांवों में सीपीएलओ की भर्ती करने का भी फैसला किया है। वर्तमान में, एक सी. पी. एल. ओ. दो गांवों में तैनात है। दूसरे चरण में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सीपीएलओ होगा। इसके बाद बड़े गांवों में इनकी संख्या दो भी हो सकती है।Haryana News

हरियाणा में ग्राम पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि गांवों के लोगों को ऑनलाइन सेवाओं के लिए शहरों में न आना पड़े। वर्तमान में दो गांवों में एक सीपीएलओ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार नई भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हर गांव में कम से कम एक सीपीएलओ हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्राम सचिवों और सीपीएलओ के लिए 4500 लैपटॉप की खरीद को मंजूरी दी है।
अमित अग्रवाल, आयुक्त और सचिव, विकास और पंचायत विभाग