Punjab News: पंजाब के इन सरकारी कर्मचारियों को झटका! सरकार कर रही बड़ी तैयारी

Punjab News: पंजाब सरकार अब उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है जो सहकारी बैंकों से ऋण लेकर चूककर्ता बन गए हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों से बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।Punjab News

वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से कटौती

अब जिन कर्मचारियों ने ऋण लिया है, लेकिन अपने बकाया का भुगतान नहीं किया है, उन्हें सीधे उनके वेतन, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों से काट लिया जाएगा। इसके लिए सहकारी विभाग और सहकारी बैंक डिफॉल्टर कर्मचारियों की सूची निदेशालय और लेखा विभाग को भेजने की तैयारी कर रहे हैं।Punjab News

सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी।

बैंक अपने वसूली खातों को आईएचआरएमएस (एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) और आईएफएमएस (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) में पंजीकृत करेंगे ताकि संबंधित अधिकारी वेतन से राशि काट सकें और इसे ईसीएस के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कर सकें।Punjab News

नोडल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी एकमुश्त राशि जमा करता है, तो बैंक "नो-ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी करेगा, जो सेवानिवृत्ति के समय अनिवार्य होगा।Punjab News

हर महीने पेश की जाएगी रिपोर्ट

डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी) हर महीने बैंक को वसूली की रिपोर्ट भेजेगा। बैंक सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के आई. एच. आर. एम. एस. कोड को अपडेट करेंगे ताकि वसूली को सही खातों में दर्ज किया जा सके। वसूली रिपोर्ट चार श्रेणियों में तैयार की जाएगी और चूक करने वाले कर्मचारियों के वेतन में स्वतः कटौती लागू की जाएगी।Punjab News

बहाली जुलाई में शुरू होगी।

सूत्रों के अनुसार, रिकवरी की प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू होगी। डीडीओ को वेतन बिल के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि कोई कर्मचारी चूककर्ता है या नहीं। यदि कोई कर्मचारी चूककर्ता सूची में नहीं है, तो "शून्य प्रमाण पत्र" देना अनिवार्य होगा। यदि डीडीओ की वसूली नहीं होती है, तो उसका वेतन बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी बैंकों से करोड़ों रुपये का ऋण लिया है। उनमें से कई वर्षों से चूक कर रहे हैं, न तो ऋण चुका रहे हैं और न ही बैंकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब सरकार इस रवैये पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।Punjab News