Rajasthan New Railway Project : धौलपुर-करौली जिले की बहुप्रतीक्षित धौलपुर-सरमाथुरा-गंगापुर रेलवे लाइन परियोजना अब गति पकड़ रही है। धौलपुर से बारी तक की छोटी लाइन पर अब चौड़ी लाइन का काम तेजी से चल रहा है और पटरी बिछाने की गति तेज हो गई है। दूसरी ओर, रेलवे ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा (पुरस्कार) जारी करना शुरू कर दिया है।

किसानों को मिलेगा 115 करोड़ का मुवावजा 

धौलपुर और बारी उपमंडलों में लगभग 140 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि के लिए लगभग 115 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए रकम एस. डी. एम. कार्यालय धौलपुर और बारी के माध्यम से वितरित की जा रही है।Rajasthan New Railway Project

 हालांकि, भूमि अधिग्रहण की राशि को लेकर किसानों और भूमि मालिकों के बीच अभी भी भ्रम है। कई किसान और जमींदार मुआवजे की राशि को कम बता रहे हैं। जबकि प्रशासन का कहना है कि मुआवजा तय मानदंड और डीएलसी दर के अनुसार दिया जा रहा है।

रेलवे प्रशासन ने अब बारी से सरमाथुरा तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई है। सरमाथुरा अनुमंडल में अधिकतम 97 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। Rajasthan New Railway Project

जबकि बारी में 122 हेक्टेयर और धौलपुर अनुमंडल में लगभग 18 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित कर दिया गया है। सरमाथुरा में डीएलसी दर के अनुसार, लगभग 97 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जारी की जाएगी। धौलपुर अनुमंडल में 16 गाँव, बारी में 20 और सरमाथुरा अनुमंडल में 12 गाँव हैं। 

प्रक्रिया धीमी, मुआवजा कम 
बारी अनुमंडल में रेलवे परियोजना के लिए 112 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे सेंसर और किसानों के बीच भूमि विवाद भी था। ठेकेदार पर जबरन काम शुरू करने का आरोप था। प्रशासन ने काम रोक दिया है। Rajasthan New Railway Project

अब प्रशासन ने पटवारियों के माध्यम से भूमि मालिकों को मुआवजे के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है, लेकिन

कई किसानों और भूमि मालिकों का कहना है कि जमीन राजमार्ग के किनारे है और बाजार मूल्य अधिक है, जबकि रेलवे कम राशि दे रहा है। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि सारी राशि डीएलसी दर के अनुसार प्राप्त की जा रही है। पुरस्कार राशि के जारी होने और रसीद के बीच का ब्याज भी प्राप्त किया जाएगा।