DA Hike in Rajasthan: राजस्थान प्रदेश में भजन लाल सरकार ने कर्मचारियों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी साथ एरियर देने की भी घोषणा की है।

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी के बाद अब राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत करने का फैसला लिया है।

राजस्थान राज्य में वित्त विभाग ने किया आदेश जारी

राजस्थान प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हेतु वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार नई दरें जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को दो बड़ी सौगात एक साथ मिली हैं। 

कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा मई महीने में मिलने वाली अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ दिया जाएगा। 

12.50 कर्मचारीयों और पेंशनरों को मिलेगा बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 

राजस्थान राज्य में भजनलाल सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य के तकरीबन 12.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। पाठकों को बता दें कि प्रदेश सरकार ने अप्रैल में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य के 12.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत भत्ता 2% बढ़ाने का फैसला लिया है।

सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अलावा  जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का होगा नगद भुगतान

राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार 8 लाख कर्मचारियों व 4.40 लाख पेंशनर्स अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान करेगी। प्रदेश सरकार की इस फैसले से राज्य में काम कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की रौनक लौट आई है। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की तीन माह की राशि भी दी जाएगी। 

हालांकि, यह राशि सीधे संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में सरकार द्वारा जमा की जाएगी। केंद्र सरकार के बाद राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और असम में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।