Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को हटा दिया है। पहले जिला स्तर पर पंजीयन की सीमा निर्धारित थी, परंतु अब किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद बेच सकेंगे।

राज्य सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने एनसीसीएफ की राज्य प्रमुख मधु शर्मा के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के किसानों में उत्साह है। भारतीय किसान संघ के तुलछाराम सिंवर ने बताया कि बाजार में सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन सीमा हटाने से जो किसान वंचित रह गए है, वो पंजीयन करवा सकेंगे। बाजार भाव कम होने से किसान सरसों व चना की फसल समर्थन मूल्य पर बेच का नुकसान से बच सकेंगे।

222 खरीद केंद्रों पर शुरू हुई खरीद

एनसीसीएफ जयपुर और राजफेड की ओर से प्रदेश में 222 खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। जोधपुर डिवीजन के 68 केंद्रों पर यह कार्य गत माह से जारी है। किसानों को माल जमा कराने के 72 घंटों के भीतर भुगतान किया जा रहा है।

एफपीओ को मिलेगा अवसर

शासन सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जो केंद्र (केबीएमएस या जीएसएस) सक्रिय नहीं है, वहां एफपीओ, एफअक्स बॉडीज या अन्य किसान संगठनों को पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा दी जाए। इससे खरीद व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी और किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

राज्य स्तरीय भ्रमण और निगरानी

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर और बीकानेर डिवीजन का दौरा किया जाएगा। वहीं, एनसीसीएफ जोधपुर के डिवीजन हैड महेश कुमार पंवार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी दलपत दान पंजीयन और खरीद केंद्रों की निगरानी में लगे हुए हैं। प्रतिदिन किसान संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा