Rajasthan News: राजस्थान के भजन लाल की सरकार ने न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए 8 नई जिला अदालतों और सत्रों के निर्माण की घोषणा की है। इनमें दीदवाना-कुचामन, फलोदी, खैरथल-तिजारा, बाड़मेर, डीग, ब्यावर, सलूंबर और  कोटपुतली-बेहरोर शामिल हैं।

वास्तव में, बाड़मेर जिला, पहले बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था,, अब बालोतरा के आय का एक नया जिला बनने के बाद एक स्वतंत्र जिला और सेसिओनेस ट्रिब्यूनल होगा।

सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी:
राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसे न्याय तक पहुंच की सुविधा और लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इन नई अदालतों में जिला और सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही, उनके कामकाज के लिए भवन, कर्मी और तकनीकी संसाधन प्रदान किए जाएंगे।

दूरदराज के लोगों को होगा सीधा लाभ:
यह पहल गांवों और दूर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसके शुरू होने से, स्थानीय स्तर पर न्यायिकसुविधाओं तो मिलेंगी ही साथी ही लोगों को छोटे विवादों का निपटारा करने के लिए अब बड़े शहर नहीं जाना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि नई अदालतें न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेंगी, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराएंगी। 
सरकार ने इन अदालतों के लिए बजट और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों के 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।