Rajasthan News : केंद्र ने शहरों को बेहतर बनाने के लिए ‘शहरी सुधार योजना’ (अर्बन रिफॉर्स) के तहत राज्यों से प्लान मांगा है। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसमें विकास को सीधे निवेश से जोड़ा जाएगा, यानी जिन शहरों में सुविधाएं और प्लानिंग बेहतर होगी, वहां निवेशक खुद ही आएंगे।

 सरकार का मानना है कि यदि शहरों का आधारभूत ढांचा और प्रबंधन मजबूत होगा, तो उद्योग, व्यापार और अन्य निवेश भी बढ़ेंगे। इसी प्लानिंग के साथ अब नगरीय निकायों की भूमिका को अहम माना जा रहा है। उनके मौजूदा आय स्रोतों को और प्रभावी बनाया जाएगा और साथ ही नए साधन विकसित किए जाएंगे। 

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव जल्द ही विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और शहरी नियोजन विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे, ताकि प्लानिंग की जा सके।

राजस्थान की प्लानिंग

शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे (जैसे सड़कें, जल निकासी, भवन स्वीकृति) को बेहतर करना।

नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्ज और सरकारी जमीनों के बेहतर उपयोग जैसे विकल्पों पर काम।

निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और डिजिटलीकरण पर जोर।

दो हिस्सों में सुधार योजना

पहला भाग (13000 करोड़ रुपए): इसमें गवर्नेंस, फाइनेंस, भूमि नीति और शहरी नियोजन में सुधार पर जोर रहेगा। इसका मकसद है कि नगरीय निकाय स्वावलंबी बनें और शहर व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े।

दूसरा भाग (5000 करोड़): इसमें ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार को आसान बनाने पर फोकस होगा। केंद्र सरकार राज्यों को यह राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी, ताकि वे निवेशकों को सुविधाएं दे सकें।