Rajasthan Smart City : मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बजट वर्ष 2025-26 की समीक्षा बैठक में मंत्री भजन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य "विकसित राजस्थान" के दृष्टिकोण को साकार करना है। इसके लिए इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, लोक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की 'Smart City "योजना के तहत राज्य के 16 शहरों को स्वच्छ और हरित शहरों के रूप में विकसित करने की घोषणा बजट में की गई है। इन शहरों में स्वच्छता, हरियाली, फुटपाथ का निर्माण और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए और उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।Rajasthan Smart City
 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में 5,000 गांवों को कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देकर इन गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने और महिलाओं को राजीविका से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।Rajasthan Smart City

16 सिटी और स्मार्ट सिटी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के 16 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना मॉडल का अनुसरण करते हुए स्वच्छ और हरित शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सफाई, वनस्पति, सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाएं शामिल हैं। नवगठित 65 शहरी निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और FSTP स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।Rajasthan Smart City



पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए पूरे राज्य में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे न केवल पर्यटकों के लिए यह आसान होगा, बल्कि इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा।

जल संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से 100 डाइक बनाए जाएंगे। मुख्य मंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं की रिपोर्ट डीटैलाडो डेल प्रोयेक्टो (डीपीआर) तैयार नहीं है, उन्हें जल्द ही तैयार किया जाना चाहिए ताकि काम तुरंत शुरू हो सके।Rajasthan Smart City



शिक्षा विभाग से संबंधित 100 स्कूलों के आधुनिकीकरण की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने बुद्धिमान स्कूलों और आभासी शिक्षा के प्रावधान को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। इसके साथ ही श्री अन्न और इसके प्रभावी विपणन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों की नियमित निगरानी होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।Rajasthan Smart City