8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीओआर को दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम एक साथ घोषित किए जाएंगे।

एफई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी एक साथ घोषित किए जाएंगे।

एक अधिकारी ने कहा, "8वें सीपीसी के लिए नियुक्त किए जाने वाले टीओआर और सदस्यों पर पर्याप्त प्रगति हुई है। उम्मीद है कि अगले 2-3 सप्ताह में इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा।"

आयोग को अपनी रिपोर्ट संकलित करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जा सकता है। रिपोर्ट केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ गहन चर्चा के बाद तैयार की जाएगी।

केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की स्थापना दशक में एक बार की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन/पेंशन में हर दशक में संशोधन किया जाता है। वेतन/पेंशन में संशोधन में आर्थिक स्थिति, क्रय शक्ति, उपभोग पैटर्न और कीमतों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। वेतन/पेंशन में संशोधन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट 2026 के मध्य के करीब आएगी। 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को उनका बकाया मिलेगा। व्यय विभाग ने पिछले सप्ताह 8वें सीपीसी में 35 प्रतिनियुक्ति आधारित पदों को भरने के लिए एक परिपत्र जारी किया। 7वें सीपीसी का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। सीपीसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था।