केंद्र की मोदी सरकार गांव को विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है। जहां पर गांव का विकास के लिए भारी राशि खर्च की जा रही है और गांव को शहर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अब मोदी सरकार ने शहर की तर्ज पर ही गांव में युवाओं को रोजगार देने की महत्वपूर्ण योजना बनाई है। जहां पर युवा रोजगार के साथ-साथ रुटीन के कामकाज व खेती भी कर सकेंगे। 

सरकार की इस योजना के तहत मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 17 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य दिया है। जहां इन युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं ग्रामीणों को बैंकिंग से संबंधि सुविधाएं भी गांव में मिल जाएगी। इसके माध्यम से ग्रामीण नकदी निकालने के लिए शहर में बने एटीएम में जाने की बजाए  गांव से ही ले सकेंगे। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में बदलने की योजना बनाई है। 

मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की हर ग्राम पंचायत में पैक्स की सुविधा के लिए 2029 तक दो लाख नए पैक्स खोले जाएंगे। इससे 17 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने प्राथमिक कृषि समितियों के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली देश की बड़ी आबादी तक हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक देश में ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। अधिकारियों ने बताया कि गांवों में पैक्स माइक्रो एटीएम का कार्य भी करेंगे। लोग गांव में ही कैश निकाल सकेंगे। इसके अलावा 25 प्रमुख सरकारी योजनाओं सहित 300 ई-सर्विस उपलब्ध कराने के लिए भी पैक्स को सक्षम बनाया गया है।

अमित शाह रख रहे प्रोजेक्ट पर निगरानी 

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह खुद इस महत्वूपर्ण योजना पर नजर बनाए हुए है। जहां पर देश के हर गांव की पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने का काम  किया जा रहा है। इस साल के आखिर तक 60 हजार पैक्स स्थापित करने का लक्ष्य है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2029 तक दो लाख नए पैक्स खोलने का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। पैक्स के साथ डेयरियां भी स्थापित करने की योजना है, ताकि पशुपालकों के दूध को उचित कीमत और बाजार मिल सके।