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 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी अब होंगें मालामाल, एक साथ बढ़ेगी बेसिक सैलरी और DA, सरकार ने की ये बड़ी तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आठवें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की गई है।नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएंगी और आयोग के गठन की तारीख से इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगी।यानी सरकार अब औपचारिक रूप से आयोग की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

 
 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी अब होंगें मालामाल, एक साथ बढ़ेगी बेसिक सैलरी और DA, सरकार ने की ये बड़ी तैयारी

8th Pay Commission Big Update : लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है।केंद्र सरकार ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है।इसके तहत लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है।इससे न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी लाभ होगा।

वित् मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आठवें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की गई है।नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएंगी और आयोग के गठन की तारीख से इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगी।यानी सरकार अब औपचारिक रूप से आयोग की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

 सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन नियुक्तियों के लिए डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा निर्धारित नियम अनिवार्य होंगे।सभी विभागों को इस परिपत्र को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रसारित करने के लिए कहा गया है ताकि इच्छुक लोग समय पर आवेदन कर सकें।

8वें वेतन आयोग से जुडी बड़ी डिटेल ?

  • सूत्रों के मुताबिक, इस बार वेतन आयोग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकते हैं, जैसे:

  • फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किए जाने की संभावना है।

  • बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है।

  • डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का प्रस्ताव है।

  • नई बेसिक सैलरी के हिसाब से HRA (मकान किराया भत्ता) और TA (यात्रा भत्ता) भी दोबारा तय हो सकते हैं।

 कितने लोग होंगे लाभान्वित?

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 47.85 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, जब यह आयोग लागू होगा, तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी नए वेतन ढांचे को अपनाना आसान हो जाएगा।