8th Pay Commission Big Update : पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बारे में एक बयान जारी किया था। 35 रिक्तियों को भरने के लिए एक भर्ती अभियान चलाया गया था। इसका मतलब है कि प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू की गई है।

लेकिन इसमें और देरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें भुगतान आयोग से जुड़ी शर्तें भी तय नहीं की गई हैं। आठवें भुगतान आयोग के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग के बारे में वित्त मंत्रालय या व्यय विभाग की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इसका कारण सीमित बजट, वित्तीय दबाव आदि माना जाता है। हालांकि, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है।

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? 

वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 5 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ होगा।8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग से वेतन आधार बढ़ेगा। वेतन आधार 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

2025 के जुलाई से दिसंबर तक सरकार के कर्मचारियों के लिए जीवन की लागत पर सब्सिडी शायद पिछली बार की तुलना में अधिक होगी। जनवरी-जून 2025 के लिए महांगाई भारत में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।8th Pay Commission

मुद्रास्फीति के आंकड़े को देखते हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि ये तीन प्रतिशत तक बढ़ सकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 55 प्रतिशत है। अगले संशोधन की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में की जा सकती है।