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Aadhaar New Update: 7 करोड़ बच्चों के लिए ख़ुशख़बरी! स्कूल में अपडेट होगा बाल आधार, UIDAI कर रहा बड़ी प्लानिंग

 
स्कूल में अपडेट होगा बाल आधार

Aadhaar New Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही स्कूलों के माध्यम से बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेशन शुरू करेगा। यह आधार नवजात शिशुओं के बायोमेट्रिक विवरण के बिना बनाया गया है, जिसे बाद में अपडेट करने की आवश्यकता है। यूआईडीएआई की बायोमेट्रिक अपडेशन पहल को अगले दो महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इससे देश भर के लगभग 7 करोड़ बच्चों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

5 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है

यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश्वर कुमार के अनुसार, पांच साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) अभी तक नहीं किया गया है। इसे अपडेट करने में विफलता आधार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। सात साल की उम्र के बाद अपडेट नहीं होने पर भी बच्चे के आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है।

स्कूलों के माध्यम से व्यापक कवरेज का लक्ष्य

कुमार ने कहा कि यह काम माता-पिता की सहमति से किया जाएगा। वर्तमान में तकनीकी परीक्षण चल रहे हैं और परियोजना के अगले 45 से 60 दिनों में चालू होने की संभावना है। यू. आई. डी. ए. आई. हर जिले में बायोमेट्रिक मशीनें लगाएगा। व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन्हें स्कूलों में घुमाया जाएगा।


 

5 से 7 साल के बच्चे का आधार अपडेट मुफ्त 

यह बायोमेट्रिक अद्यतन 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच निःशुल्क किया जाएगा। वहीं, सात साल की उम्र के बाद 100 रुपये का शुल्क लागू होगा। स्कूल में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी सेवाओं के लिए अद्यतन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है


 

15 साल की उम्र में दूसरा अपडेट भी स्कूलों से है
 

यूआईडीएआई भविष्य में स्कूलों के माध्यम से 15 साल की उम्र में आवश्यक दूसरे बायोमेट्रिक अपडेट को लागू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। हालांकि, यूआईडीएआई का ध्यान पहले बायोमेट्रिक अपडेट पर है, जो जल्द ही शुरू हो सकता है।

 

बायोमेट्रिक्स के बिना जारी किया गया पहला आधार

नवजात शिशुओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों को बायोमेट्रिक जानकारी के बिना आधार जारी किया जाता है। यूआईडीएआई का मानना है कि स्कूलों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने से बच्चे समय पर सभी सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।