credit card : लोन का झंझट खत्म, पांच लाख का क्रेडिट कार्ड देगी केंद्र सरकार 

रुपये की कमी के कारण किसी सूक्ष्म उद्यमों का कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार विशेष योजना लेकर आ रही है। इस योजना से सूक्ष्म उद्यमों यानी किसान, महिलाओं, युवाओं का सीधा फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार का प्लान है कि छोटे उद्यम चलाने वाले लोगों को समय पर बैंक द्वारा लोन देने में देरी हो जाती है और उनको चक्कर काटने पड़ते है।

सरकार ने इसका समाधान करने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्लान बनाया है। शुरुआत में इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट पांच लाख रुपये होगी। अगर उसका समय पर भुगतान होता है तो उसकी आगे लिमिट बढ़ा दी जाएगी। इस प्लान के तहत रुपये की कमी नहीं रहने वाली है। 

केंद्र सरकार एमएसमई विशेषकर सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों को राहत देने के लिए कम ब्याज दर वाला क्रेडिट कार्ड लाने की योजना पर काम कर रही है। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को समय पर पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे वे देरी से मिलने वाले भुगतानों के कारण कार्यशील पूंजी की दिक्कतों से बच सकें।

कई एमएसएमई को ग्राहकों से भुगतान मिलने में 60 से 90 दिन तक का समय लगता है, जबकि सामान्य क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त अवधि 30-45 दिन ही होती है। इसके बाद उस पर 25-30 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज लगता है। लेकिन एमएसएमई के लिए लॉन्च होने वाला यह विशेष क्रेडिट कार्ड इस असंतुलन को दूर करेगा और कारोबारियों को लचीली शर्तों पर कर्ज चुकाने का विकल्प देगा।

इसमें नाममात्र के ब्याज पर ही इस राशि पर लग सकेगा और लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए वह जितनी जरूरत है उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकेगा।