FD News: तैयार हो जाएं! FD में आएंगे बड़े बदलाव, नए नियमों की जानकारी जल्द मिलेगी
FD News : अगर आप एफडी धारक हैं या आपके पास पहले से ही एफडी है, तो यह खबर आपके लिए है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार, अगर आप विदेश में पढ़ाई, इलाज या निवेश के लिए पैसे भेजते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चुपचाप विदेश में पैसा जमा करने और वहां से ब्याज अर्जित करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आरबीआई की नजर आप पर है।
FD News : आरबीआई ने सख्त किए नियम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब उन भारतीयों पर नकेल कसने जा रहा है जो विदेशों में धन भेज रहे हैं और वहां सावधि जमा या ब्याज अर्जित करने वाले खातों में निवेश कर रहे हैं।
LRS नियमों में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्कीम (LRS) में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब इसके तहत भेजा गया पैसा विदेश में फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाएगा।FD News :
क्यों हो रहा है बदलाव
आरबीआई को संदेह है कि कुछ लोग इस योजना का उपयोग करके चुपचाप विदेश में पैसा स्थानांतरित कर रहे हैं। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया दोनों कमजोर हो सकते हैं।FD News
एलआरएस क्या है? वर्तमान में, एक निवासी भारतीय एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है-अध्ययन, उपचार, यात्रा या विदेशी शेयरों/बॉन्ड में निवेश के लिए।
फरवरी से मार्च तक बड़ी छलांग
फरवरी 2025 में विदेशी सावधि जमा 51.62 मिलियन डॉलर थी, जो मार्च में बढ़कर 173.2 मिलियन डॉलर हो गई। मार्च में लोग आम तौर पर कर नियोजन के कारण अधिक पैसे भेजते हैं।FD News
सावधि जमा के लिए लक्ष्य
भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से चिंतित है कि लोग निष्क्रिय धन स्थानांतरण के लिए एलआरएस का उपयोग कर रहे हैं।
ईमानदार निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। विदेशों में स्टॉक, म्यूचुअल फंड या संपत्ति में निवेश जारी रहेगा। केवल ब्याज वाली जमा (जैसे कि एफडी) बंद रहेंगी।
फिनटेक और निजी बैंक भी इसके लिए जिम्मेदार हैंः
आजकल, ऐप्स और बैंकों के माध्यम से विदेशों में निवेश करना आसान हो गया है, जिससे नियामक सतर्क हो गया है।
पूंजी खाते की सावधानीपूर्वक स्वतंत्रताः भारत अभी तक पूंजी खाता परिवर्तनीयता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आरबीआई चरण-वार नियंत्रण चाहता है।FD News
जल्द जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देश
आरबीआई ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी है और जल्द ही नियमों में बदलाव होने की संभावना है।FD News