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Vehicle Horn: तेज हॉर्न की छुट्टी करने जा रही सरकार, तबला, हारमोनियम और बांसुरी बजाएगी अब आपकी कार!

नितिन गडकरी ने दिए ये संकेत

 
vehicle horn

Vehicle Horn: यह ऐसी स्थिति है कि अगर आपको सड़क पर जाना पड़े तो आपके कान फट जाएंगे। हॉर्न की आवाज परेशान करने वाली हो सकती है, विशेषकर शहरों में ट्रैफिक जाम के दौरान। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण तथा तेज आवाज के कारण सिरदर्द। हालाँकि, केंद्र इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए नए सुधारों की दिशा में कदम उठा रहा है। 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि अब से वाहनों के हॉर्न की आवाज बदल जाएगी। इसमें कहा गया है कि अजीब और परेशान करने वाली आवाजें निकालने वाले हॉर्न पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में भाग लिया और संकेत दिया कि इनके स्थान पर हमारे भारतीय पारंपरिक संगीत को शामिल किया जाएगा। आइये अब इस बारे में पूरी जानकारी देखें..

वर्तमान वाहनों के हॉर्न कान फाड़ देने वाली आवाजें निकालते हैं। वे दूसरों के लिए असुविधा पैदा कर रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। इसीलिए गडकरी ने कहा कि अब हॉर्न की आवाजों की जगह तबला, वायलिन, बांसुरी और हारमोनियम जैसे हमारे वाद्य यंत्रों की आवाजों पर विचार किया जा रहा है। यह घोषणा की गई कि इस नए प्रस्ताव को पहले चरण में कारों में लागू किया जाएगा। बताया गया कि इस विषय पर चर्चा के लिए जल्द ही कार निर्माताओं के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

विस्तारित ऑटोमोबाइल बाजार..
हमारे देश में ऑटोमोबाइल बाजार दिन-प्रतिदिन विस्तारित हो रहा है। 2014 में, रु. 14 लाख करोड़ का बाजार मूल्य अब रु. यह 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने घोषणा की कि इसकी मदद से हम जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएंगे। पहले दो स्थान पर अमेरिका और चीन हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दोपहिया वाहनों और कारों का उपयोग काफी बढ़ गया है तथा इनके निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

बढ़ता ध्वनि प्रदूषण..
जैसे-जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, विशेषकर मेट्रो शहरों में। इसके कारण लोग कई बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। कान के पर्दे को क्षति पहुंचने से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, मानसिक चिंता, तनाव और हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। केंद्र सरकार इन स्थितियों को खत्म करने के लिए यह नई नीति लाने का प्रयास कर रही है।