UPI Payment: यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वालों को छूट मिलेगी। सरकार यह छूट किसी भी भुगतान पर दे सकती है। सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जो क्रेडिट कार्ड की तुलना में यूपीआई के माध्यम से भुगतान को सस्ता बनाएगी। क्रेडिट कार्ड पर 2-3% का शुल्क है, जिसे  (MDR) कहा जाता है। यानी अगर आप किसी चीज के लिए 100 रुपये का भुगतान करते हैं तो दुकानदार को केवल 97-98 रुपये मिलते हैं। जब UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं होता है, तो दुकानदार को कुल 100 रुपये मिलते हैं। कई बार खरीदार इस अतिरिक्त लागत को स्वयं लेते हैं, लेकिन कुछ ग्राहकों से ही वसूलते हैं। 

अब इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा:
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ऐसा करने पर विचार कर रहा है ताकि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाले ग्राहक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये में कुछ मिलता है, तो आप यूपीआई से 98 रुपये में वही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इससे यूपीआई को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त होगा।

जून में होगी चर्चा:
सरकार योजना को लागू करने से पहले जून 2025 में सभी इच्छुक पक्षों के साथ चर्चा करेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कंपनियां, एनपीसीआइ, बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और उपभोक्ता संगठन शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, हर कोई इस पर सहमत नहीं है। भारत सरकार ने कई मौकों पर यूपीआई और डेबिट कार्ड रुपे में भी एमडीआर लागू करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है।

लेन-देन अब तेजी से होगाः 
NPCI के नए नियम के अनुसार, 16 जून 2025 से, UPI लेनदेन केवल 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा, जबकि वर्तमान में वे लगभग 30 सेकंड की देरी करते हैं। इससे डिजिटल लेन-देन का अनुभव और भी बेहतर होगा।

यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा:
वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यूपीआई के माध्यम से 185.85 बिलियन लेनदेन किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, लेन-देन का कुल मूल्य 260.56 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 30% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।