Saving Account : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और केनरा बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने बचत खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त हटा दी है। इससे पहले इन बैंकों के खाताधारकों को मेट्रो, अर्ध-शहरी या ग्रामीण इलाकों के हिसाब से तय न्यूनतम राशि खाते में बनाए रखनी होती थी।

मिनिमम बैलेंस न होने की सूरत पर बैंक जुर्माना वसूलते थे। पीएनबी ने 1 जुलाई 2025 से, इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सेविंग अकाउंट्स पर सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लेने का ऐलान किया है।Saving Account

एसबीआई 11 मार्च 2020 को मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर चुका है। यदि कोई खाताधारक तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता था, तो उस पर 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जुर्माना और टैक्स लगाया जाता था।

2023-24 में सरकारी बैंकों ने वसूले थे 2,331 करोड़

वित्त वर्ष 2024 में 11 सरकारी बैंकों ने बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर खाताधारकों से 2,331 करोड़ रु. वसूले थे। यह वित्त वर्ष 2022-23 में वसूले गए 1,855.43 करोड़ से 25.6% अधिक है।Saving Account