GST on UPI Payment: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है कि यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन पर जीएसटी लगाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि खबर है कि केंद्र 25 हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर जीएसटी लगाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा कुछ वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर यूपीआई भुगतान पर जीएसटी लगाने का दावा करने वाले अभियान के मद्देनजर की।

कुछ मीडिया संस्थानों में ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्र सरकार 5 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। वित्त विभाग ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है। इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि इसका मुख्य उद्देश्य यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को और अधिक बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू करने से संबंधित खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। जनवरी 2020 से, यूपीआई ने कहा है कि पी2एम (व्यक्ति से व्यापारी) लेनदेन पर एमडीआर (व्यापारी छूट दर) शून्य होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। 19 मार्च को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसके लिए लगभग रु 1500 केन्द्र सरकार खर्च कर रही है। इस निर्णय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। 

भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आईएमपीएस, रुपे, यूपीआई जैसी प्रणालियों का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जाता है। सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से यूपीआई लेनदेन के लिए शून्य-शुल्क ढांचा अनिवार्य कर दिया है। भारतीय करदाता अब 15,000 रुपये तक का कर भुगतान कर सकते हैं।

यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपये का भुगतान कर सकता है, अब तक यह सीमा एक लाख रुपये थी। 16 सितंबर से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर यह सुविधा शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए 24 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया।