Haryana News: HC ने ₹5 लाख जुर्माने के साथ ओपीएस बहाल किया, जानिए हरियाणा सरकार और KU पर कार्रवाई की वजह

Haryana News चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (KU) को निर्देश दिया है कि वे उन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) का लाभ दें, जिन्हें नई पेंशन प्रणाली (N.P.S) के कार्यान्वयन से पहले विज्ञापित पदों के आधार पर नियुक्त किया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने दिया।

अदालत ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 4 लाख रुपये हरियाणा सरकार द्वारा और 1 लाख रुपये विश्वविद्यालय द्वारा 5 याचिकाकर्ताओं को मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में दिए जाने हैं। याचिकाकर्ता शिक्षकों की नियुक्ति मई 2006 और नवंबर 2006 के बीच की गई थी। K.U.K के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन। हरियाणा सरकार की 2005 की योजना का लाभ थाः D.University और।Haryana News

उस समय, केयू उच्च न्यायालय कर्मचारी पेंशन योजना 1997 (O.P.S.) विश्वविद्यालय में प्रभावी था। हालांकि, 1 जनवरी, 2006 से राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी और बाद में विश्वविद्यालयों ने भी इसे अपनाया। मार्च 2023 में, केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि N.P.S के कार्यान्वयन से पहले विज्ञापित पदों के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारी। O.P.S का विकल्प दिया जा सकता है। इसी तर्ज पर, हरियाणा सरकार ने मई 2023 में राज्य के कर्मचारियों को इस लाभ की अनुमति देते हुए एक अधिसूचना जारी की, लेकिन जुलाई 2023 में, सरकार ने विश्वविद्यालयों को इस अधिसूचना को लागू नहीं करने का निर्देश देकर स्थिति को गड़बड़ कर दिया।Haryana News