Haryana News: पंजाब और हरियाणा के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें हत्या के मामले में डीएनए रिपोर्ट में चार साल की देरी को राज्य मशीनरी की गंभीर विफलता के रूप में माना गया है। न्यायाधिकरण का अवलोकन सुनवाई के दौरान हुआ जब राज्य सरकार द्वारा 19 मई 2025 को जारी अभिरक्षा प्रमाण पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसे अदालत ने मामले में शामिल किया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम 22 सितंबर 2021 को किया गया था और 23 सितंबर को नमूने डीएनए परीक्षण के लिए मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) भेजे गए थे। कई साल बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायाधिकरण के एफएसएल के निदेशक को भी कई पत्र लिखे गए थे। लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।

पत्र में हुए खुलासे:
13 जुलाई 2023 एफएसएल के निदेशक ने पानीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। पत्र में बतया गया कि एफएसएल डिवीजन में लगभग 1700 मामले लंबित हैं और अप्रैल 2023 की पीसीआर किट उपलब्ध नहीं हैं, और अधिग्रहण की प्रक्रिया एफएसएल की समिति के पास लंबित है।

कोर्ट ने क्या कहा?
पत्र में यह भी कहा गया है कि अब पीसीआर किट उपलब्ध होंगी और विचाराधीन मामले को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे राज्य द्वारा लापरवाही के रूप में खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने फैसले की एक प्रति आंतरिक मामलों के राज्य सचिव को भेजी जाए। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।