11 सालों में बदली तस्वीर,अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर मोदी सरकार के बड़े फैसले

Pm Modi मोदी सरकार ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई ठोस पहल की हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन जैसे अधिसूचित समुदायों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को लागू किया गया था।Pm Modi

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निवेश

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के तहत अब तक 1.74 लाख से अधिक लाभार्थियों को रु. 752 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। 2014-15 में यह आंकड़ा 431 करोड़ रुपये था। पारसी समुदाय के लिए "जियो पारसी योजना" के तहत 3 करोड़ रुपये की सहायता जारी करके 400 से अधिक बच्चों के जन्म का समर्थन किया गया।Pm Modi

विकास कार्यों के लिए 18,000 करोड़

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पिछले दस वर्षों में 18,416 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने रोजगार, कौशल और नेतृत्व में युवाओं को बढ़ावा देने वाली पांच योजनाओं को मिलाकर 'पीएम विकास' योजना शुरू की।Pm Modi

वक्फ संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए, सरकार ने 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया। इसके साथ ही 'उम्मीद' नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया, जो वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में डेटा अपलोड, सत्यापन और निगरानी को सक्षम बनाएगा Pm Modi

शिक्षा और अधिगम में सुधार

सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद फैलोशिप और 'पढ़ो देश' योजना शुरू की। इसके अलावा, 'बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना' के माध्यम से कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को सहायता प्रदान की गई। 'नया सवा' योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग भी प्रदान की गई थी।Pm Modi

हज यात्रा को आसान और डिजिटल बनाया गया

हज तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, मंत्रालय ने हज ऐप और हज वॉकथॉन जैसी पहल शुरू की। 2023-24 में हज यात्रा पर 83 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो 2014-15 की तुलना में लगभग दोगुना है।Pm Modi

पारंपरिक विरासत और संस्कृति का संरक्षण

सिखों के लिए गुरुमुखी लिपि केंद्र, पारसियों के लिए अवेस्ता परियोजना, बौद्ध विकास योजना और जैन समुदाय के लिए अध्ययन केंद्र जैसी कई सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाएं भी शुरू की गईं। इन परियोजनाओं की कुल लागत रु। 65 करोड़ रु.Pm Modi