Old Vehicle Policy Delhi: दिल्ली वालों के लिए राहत, सरकार ने बदली स्क्रैप नीति, पुरानी गाड़ियां रहेंगी चालू

Old Vehicle Policy Delhi दिल्ली में पुराने वाहनों को जब्त करने के अभियान को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा है कि यह नियम न केवल राजधानी में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। हाल ही में पुराने वाहनों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन जब्त किए जा रहे हैं। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए थे जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन पर कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन इस नियम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब एक व्यक्ति को अपनी 84 लाख रुपये की मर्सिडीज सिर्फ 2.5 लाख रुपये में बेचनी पड़ी क्योंकि पुराने नियमों के अनुसार उसका वाहन जब्त किया जा सकता था।

दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सिरसा ने दावा किया कि लोगों को अपने पुराने वाहन बेचने और शोरूम मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूर करने के लिए वाहन शोरूम मालिकों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची गई थी। सिरसा ने सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अध्यक्ष से बात करते हुए एएनपीआर कैमरा प्रणाली को तर्कसंगत नहीं बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं।Old Vehicle Policy Delhi

दिल्ली सरकार ने अब सी. ए. क्यू. एम. को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया है कि जब तक यह नियम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में एक साथ लागू नहीं हो जाता, तब तक इसे दिल्ली में भी रोक दिया जाए। सरकार का मानना है कि नियमों का एक क्षेत्रीय संतुलन आवश्यक है ताकि वाहन मालिकों के साथ भेदभाव न हो।Old Vehicle Policy Delhi

इस फैसले के बाद पुराने वाहनों के मालिकों को कुछ राहत मिली है, लेकिन यह देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस नीति को कैसे लागू करती है।