Old Vehicle Policy Update: दिल्ली सरकार का यू-टर्न: पुरानी गाड़ियों के बैन में मिली राहत, 1 नवंबर से 5 जिलों में लागू होगी योजना

Old Vehicle Policy Update:  सरकार ने दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वर्तमान में, ओवरलोडेड वाहनों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब यह योजना 1 नवंबर 2025 से लागू की जा सकती है और इसे दिल्ली से नहीं बल्कि आसपास के पांच जिलों से शुरू किया जाएगा।

यह योजना पहले चरण में इन जिलों में लागू की जाएगी।

इस योजना को पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में लागू किया जाएगा। अंतिम निर्णय 1 नवंबर से पहले लिए जाने की संभावना है। दिल्ली सरकार के इस यू-टर्न ने लोगों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत दी है, जो अभी भी पुराने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।Old Vehicle Policy Update

सीक्यूएम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निकाय सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में दिल्ली में इस योजना को लागू करना उचित नहीं होगा। यह सुझाव दिया गया था कि इसे नवंबर से पहले एनसीआर के सीमित जिलों में शुरू किया जाना चाहिए।Old Vehicle Policy Update
 

मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी

उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना भी इस फैसले से नाखुश थे। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपनी असहमति व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा, "दिल्ली फिलहाल इस तरह की योजना के लिए तैयार नहीं है और इससे मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया।Old Vehicle Policy Update

आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना

इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। आप नेता और पूर्व मंत्री आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "क्या भाजपा दिल्ली में सरकार चला रही है या फुलेरा की पंचायत? एक दिन वे निर्णय लेते हैं, अगले दिन वे खुद कहते हैं कि निर्णय सही नहीं है। फिर एक चिट्ठी लिखें। अगर फैसला गलत था तो क्यों लिया गया? और अगर ऐसा है तो इसे वापस क्यों लिया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कार निर्माताओं, स्क्रैपर्स और कार विक्रेताओं के साथ मिली हुई है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं।Old Vehicle Policy Update