OPS Scheme 2025 :पुरानी पेंशन योजना वापसी की तैयारियाँ, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा स्थायी पेंशन का लाभ

OPS Scheme 2025 : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन केवल एक लाभ नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक वित्तीय सुरक्षा है। लंबे समय से OPS योजना i.e को बहाल करने की मांग की जा रही थी। पुरानी पेंशन योजना। अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें ओपीएस योजना को फिर से लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्थायी और निश्चित पेंशन मिल सके।

एनपीएस बनाम ओपीएस इन दोनों में क्या अंतर है?

ओपीएस योजना एक पुरानी पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में अपने अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलता था। इसमें कोई कटौती नहीं थी और महंगाई भत्ता भी शामिल था। दूसरी ओर, नई पेंशन योजना (एनपीएस) में पेंशन निश्चित नहीं है, बल्कि बाजार आधारित निवेश पर निर्भर करती है, जिसमें कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत और सरकार का समान योगदान जमा होता है।OPS Scheme 2025

कर्मचारियों का बढ़ता दबाव और ओपीएस योजना की मांग

देश भर में कर्मचारी संगठन लगातार कह रहे हैं कि एनपीएस से मिलने वाली पेंशन स्थिर नहीं है और इससे सेवानिवृत्त जीवन में अनिश्चितता पैदा होती है। इसके कारण ओपीएस योजना को फिर से लागू करने की मांग में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जैसे संगठनों ने भी इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार लिखा है।OPS Scheme 2025

किन राज्यों ने ओपीएस योजना लागू की है?

राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पहले ही ओपीएस योजना को फिर से लागू कर चुके हैं। इन राज्यों के फैसले ने अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी उम्मीद दी है। हालांकि, एनपीएस में जमा राशि की निकासी और केंद्र से मंजूरी जैसी कुछ तकनीकी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।OPS Scheme 2025

उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारी संगठनों से बात की है और बताया है कि केंद्र सरकार ने इस पर एक समिति का गठन किया है और ओपीएस योजना पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। यदि यह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो केंद्र और अन्य राज्य सरकारें भी ओपीएस को फिर से लागू कर सकती हैं।

क्या ओ. पी. एस. योजना को फिर से लागू करना संभव है?

ओ. पी. एस. योजना को फिर से लागू करना सरकार के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लंबे समय तक पेंशन का भुगतान करने के लिए भारी धन की आवश्यकता होगी। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका अधिकार है क्योंकि वे अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हैं। एक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि सरकार कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस योजना के बीच चयन करने का विकल्प दे।

राजनीतिक प्रभाव और चुनावी समीकरण

ओपीएस योजना अब केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यदि समय पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसका प्रभाव आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में देखा जा सकता है। कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि ओपीएस योजना पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।OPS Scheme 2025

ओपीएस योजना की वापसी से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को वित्तीय स्थिरता मिल सकती है। इससे न केवल उनका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि सरकार में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। कुछ राज्यों ने पहले ही इस दिशा में पहल की है और केंद्र सरकार की समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है। यदि सरकार ओपीएस और एनपीएस दोनों का विकल्प देती है, तो यह सभी दलों के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक कदम होगा।