Punjab Land Registry Update: पंजाब में जमीन रजिस्ट्री को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला
Punjab Land Registry Update: लुधियाना/चंडीगढ़। राज्य सरकार पंजाब के राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील कार्यालयों में भूमि की खरीद और बिक्री से संबंधित रजिस्ट्रियों के काम में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में सरकार ने एक और आकस्मिक निर्णय लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वर्तमान में पंजाब भर में तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उनके स्थान पर रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार की सहायता के लिए 7 वर्ष से कम कार्य अनुभव वाले क्लर्क नियुक्त किए जाएं। निर्देशों के अनुसार, मोहाली (एसएएस नगर) में चल रही 'ईज़ी रजिस्ट्री पायलट परियोजना' को अब राज्य भर में लागू किया जा रहा है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया जा सके। इस संबंध में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एक पत्र भेजा है, जिसमें न केवल ईजी रजिस्ट्री परियोजना की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, बल्कि रजिस्ट्री क्लर्क, रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के कार्यों में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।Punjab Land Registry Update
जानकारी के अनुसार, 'ईज़ी रजिस्ट्री' के तहत अब पंजीकरण से पहले रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को अपने लॉगिन से दस्तावेजों की जांच करनी होगी कि वे कानूनी रूप से सही हैं या नहीं, साथ ही साथ स्टांप शुल्क और अन्य सरकारी शुल्क की गणना सही तरीके से की गई है या नहीं। सब कुछ सही पाए जाने पर ही पंजीयक या संयुक्त उप-पंजीयक द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। रजिस्ट्री के समय, दोनों पक्षों की पहचान, उनकी पात्रता और सरकारी शुल्क और स्टांप शुल्क के भुगतान की पूरी तरह से जांच की जाएगी। इसके अलावा, रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार की सहायता के लिए क्लर्क भी नियुक्त किए जाएंगे। इन क्लर्कों का कार्य सभी अदालती आदेशों को पोर्टल पर अपलोड करना, संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त करना, रजिस्ट्री को स्कैन करना और इसे रजिस्टर में दर्ज करना और एक घंटे के भीतर संबंधित पक्ष को रजिस्ट्री की प्रति सौंपना होगा।Punjab Land Registry Update
दक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य भर में तैनात सभी रजिस्ट्री क्लर्कों को बदल दिया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। रजिस्ट्री से संबंधित सहायता प्रदान करने वाले क्लर्कों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्तों के साथ हुई बैठकों में यह बात सामने आई है कि जिला स्तर पर केवल 10-15% कर्मचारी ही रजिस्ट्री क्लर्क की परीक्षा पास कर पाए हैं, जिससे उन्हीं कर्मचारियों को बार-बार रजिस्ट्री क्लर्क की ड्यूटी पर लगाया जाता है और भ्रष्टाचार की आशंका रहती है।Punjab Land Registry Update