Punjab News: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने 2 कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 5 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बादल के लिए बनाए गए 37 स्थायी पदों पर कार्यरत 22 व्यक्तियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी। वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की सलाह के अनुसार, यह कदम विभाग/सरकार को लंबे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से राहत प्रदान करेगा और संस्थान में काम करने वाले इन 22 कर्मचारियों के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम, 2018 में संशोधन करके ओटीएस योजना लागू करने की मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन करके और पंजाब जीएसटी अधिनियम में 'वेतन' शब्द को फिर से परिभाषित करके कर आधार को व्यापक बनाकर वन टाइम सेटलमेंट (O.T.S) योजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी। करदाता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे अनुपालन सरल होगा और वसूली प्रक्रिया में सुधार होगा। O.T.S. कंपनी की मृत्यु, विघटन या परिसमापन और अन्य मामलों में कर देयता को हल करने के लिए धारा-11ए, नई धारा 11बी, 11सी और 11डी को जोड़कर बकाया का निपटान करने के लिए भी मंजूरी दी गई है।Punjab News