Railway line approved : केंद्र सरकार ने चार नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को दी मंजूरी, इन राज्यों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी 

केंद्र सरकार ने द्वारा जहां नेशनल हाईवे बनाकर सड़क मार्ग का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार ने चार नए रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।इस परियोजना के तहत 500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और यह रेलवे लाइन एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करेगी। इसके बाद ट्रेन का रास्ता कम दूरी के साथ आरामदेय होने वाला है।

वीरवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें रेल मार्ग के साथ किसानों से संबंधित दो बड़े अहम फैसले लिए गए है। हालांकि नई रेलवे लाइन परियोजना बनने से जहां व्यापार का रास्ता बढ़ जाएगा, वहीं किसानों को भी इससे सीधा फायदा मिलने वाला है। इन परियोजना से छह राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलने वाले है। 

इन रेल परियोजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी 

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें चार नए रेल नेटवर्क बनाने का फैसला लिया गया। इन परियोजनाओं के लिए 11 हजार 169 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय में इटारसी-नागपुर के लिए चौथी रेलवे लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, आलूआबारी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन और डांगोआपोसी-जारोली तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी। इन रेल परियोजनाओं से इन राज्यों के अलावा पास के दूसरे राज्यों को भी लाभ मिलने वाला है। 

500 किमी से ज्यादा बढ़ेगा नेटवर्क

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चार रेल परियोजनाओं की मंजूरी के बाद देश का रेलवे लाइन का नेटवर्क बढ़ने वाला है। इससे देश का रेल नेटवर्क 574 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। यह चार नई रेलवे लाइन बनने का काम वर्ष 2028-29 तक पूरा हो जाएगा और इन पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।

इन रेलवे लाइन से एक राज्य से दूसरे राज्य में कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों लेकर जाने का आसान होगा।