राजस्थान में अवैध निर्माण वालों की अब नहीं खैर! सरकार ने जारी किए ये नए आदेश

Rajasthan : अवैध रूप से निर्मित भवनों को अब भवन में वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। इनमें शहरी निकायों द्वारा जारी व्यापार लाइसेंस, विवाह स्थलों, होटल और रेस्तरां, खाद्य विभाग द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस आदि शामिल हैं।

यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो विभाग को संबंधित निकाय से भवन, भवन निर्माण की मंजूरी, भवन उपनियमों के अनुसार निर्माण की स्थिति के बारे में पूछना होगा।

नए आदेश हुए जारी

इसके बाद ही अनुमति दी जा सकती है। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग की नींद उड़ गई और इस आधार पर आदेश जारी किए गए। सभी विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों, शहर सुधार ट्रस्टों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को इसका पालन करना होगा।

Rajasthan News हालांकि आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन निकायों के लिए इसका पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लाइसेंस देने के समय, अधिकांश मामलों में अभी भी यह नहीं देखा जा रहा है कि भवन की अनुमति ली गई है या नहीं, क्या भवन उपनियमों के अनुसार बनाया गया है या नहीं।

एक अनुमान के अनुसार, राज्य भर में ऐसी लाखों इमारतें हैं। कई स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत बनाए गए हैं। ऐसी छोटी-बड़ी इमारतों में बड़े पैमाने पर लाइसेंस के साथ व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं।

आदेश में अन्य इमारतों (जिनका निर्माण बिल्डरों द्वारा किया जा रहा है) की स्थिति भी स्पष्ट की गई है भवन के पूरा होने तक, अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, बैंक-वित्तीय संस्थान भी ऋण नहीं देंगे। न बिजली है और न ही पानी। Rajasthan News

बिल्डर सट्टेबाज को अपना अधिकार भी नहीं दे पाएंगे। नियम हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह, आवेदक भवन का नक्शा जारी करते समय एक वचन पत्र लेगा। Rajasthan News