8th Pay Commission: क्या इस बार 8वां वेतन आयोग देगा बड़ा झटका, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन?

8th Pay Commission::-केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इंतजार लंबा होने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। उसके बाद, यह उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी क्यों हो रही है?

8th Pay Commission Big Update : 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक न तो आयोग का गठन किया गया है और न ही इसकी संदर्भ शर्तें (टीओआर) तय की गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू करना मुश्किल है।

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उस दौरान, सरकार को रिपोर्ट तैयार करने, मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में लगभग दो साल लग गए।8th Pay Commission Big Update

लेकिन 2025 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इसके कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेतन संशोधन में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक देरी हो सकती है।8th Pay Commission Big Update

फिटमेंट फैक्टर कितना है?

वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि न्यूनतम मूल वेतन कितना बढ़ेगा। यह कारक 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 के बीच हो सकता है। यदि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, राजकोषीय बोझ को देखते हुए, 2.6 और 2.7 के बीच का आंकड़ा वास्तविकता के करीब माना जाता है।8th Pay Commission Big Update

डीए और पेंशन में क्या होगा बदलाव?

महंगाई भत्ते (डीए) को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। फिलहाल डीए की दर लगभग 55% है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी है। जुलाई 2025 में और वृद्धि होने की उम्मीद है। नए वेतन ढांचे में डीए के विलय से कुल वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन इसके साथ ही नई डीए गणना फिर से शून्य से शुरू हो जाएगी। इससे अगले कुछ वर्षों में डीए में वृद्धि सीमित हो सकती है।8th Pay Commission Big Update

यही बात पेंशनभोगियों पर भी लागू होती है। वहां महंगाई राहत (डीआर) मूल पेंशन में शामिल है। इससे मासिक पेंशन में बड़ा अंतर आ सकता है। पेंशनभोगियों के संगठनों ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है।8th Pay Commission Big Update