राजस्थान के अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बल्ले बल्ले, भजनलाल सरकार देने जा रही है ये बड़ा तोहफा

Rajasthan News : राजस्थान में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का रास्ता खोल दिया है। आवास बोर्ड की खाली और खाली भूमि पर बसे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टा दिया जाएगा।

87 अवैध कॉलोनियों में रहते है लाखों लोग

वर्तमान में जयपुर में ऐसी 87 अवैध कॉलोनियों के लाखों लोगों के लिए नियमन का रास्ता खोल दिया गया है। विशेष बात यह है कि शहरी विकास विभाग ने पट्टा देने के लिए एक विस्तृत योजना भी जारी की है। आवास सहकारी समिति, विकास समिति को 15 मई तक रिकॉर्ड देना होगा और शिविर जुलाई में आयोजित किया जाएगा।

मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इनमें से अधिकांश जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। वर्तमान में, राज्य में ऐसी अन्य कॉलोनियों के विनियमन के लिए कोई आदेश नहीं हैं। जमीन जेडीए के नाम पर होगी। आवास बोर्ड के नाम से पंजीकृत ऐसी भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी।

अधिग्रहित भूमि के भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति राशि जेडीए द्वारा आवास बोर्ड को पुनर्भुगतान के रूप में दी जाएगी। केवल उन्हीं योजनाओं को विनियमित किया जाएगा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का निर्माण किया गया है।

समितियों से लिए जाने वाले अभिलेख पिछली कांग्रेस सरकार ने कदाचार की आशंका का हवाला देते हुए आवास सहकारी समितियों के माध्यम से अभिलेखों के संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अब इन मामलों में स्थानीय विकास समिति के साथ-साथ सहकारी समितियों से भी रिकॉर्ड लिए जाएंगे। समिति द्वारा बनाई गई योजना 17 जून, 1999 से पहले की होनी चाहिए, जबकि अन्य योजनाएं 13 दिसंबर, 2013 तक बनाई जानी चाहिए।