Rajasthan : राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की राज्य में अनुमानन 40 लाख लोग बेरोजगार हैं। अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में एकमुश्त पंजीकरण शुल्क का नियम बनाया था, जिसे अब बदल दिया गया है।
केवल एक बार पंजीकरण शुल्क
अधिक जानकारी के लिए बता दे की यह नियम सरकारी भर्ती में बदलाव को दर्शाता है। उम्मीदवारों को केवल एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करना था, जिसके बाद उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा।
यह नियम उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत थी क्योंकि उन्हें एक बार में पंजीकरण शुल्क जमा करना था और उसके बाद वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किसी भी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हो सकते थे। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत की पिछली सरकार के एक और फैसले को बदलने का फैसला किया है, जिससे राज्य के बेरोजगारों को बड़ा झटका लग सकता है।
राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि अब परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉ. बी. सी. बधल ने लिया। राजस्थान सरकार का नया फैसला राज्य के 40 लाख बेरोजगारों को बड़ा झटका दे सकता है।
वास्तव में, अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में एक बार पंजीकरण शुल्क का नियम बनाया था, जिसके तहत उम्मीदवारों को केवल एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करना पड़ता था। इसका मतलब था कि एक बार पंजीकरण शुल्क जमा होने के बाद, उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता था।
