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Rajasthan News: बीकानेर, जैसलमेर सहित इन जिलों में आएगी विकास कार्यों की बहार, सरकार ने मंजूर किए 150 करोड़ रुपए

राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चन लाल शर्मा ने पाकिस्तान देश की सीमा से लगने वाले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर जिलों में विकास कार्यों हेतू ‘मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना' लॉन्च की है।
 
BIKANER NEWS
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना' की लॉन्च

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने चार जिलों में विकास कार्य करवाने हेतु 150 करोड रुपए की राशि मंजूर की है। प्रदेश के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर जिले में सरकार द्वारा आने वाले दिनों में विकास कार्यों के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पाठकों को बता दें कि भजनलाल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में विकास के लिए केंद्र ससरकार की बीएडीपी योजना की तर्ज पर यह राशि मंजूर की है। इस राशि से पाकिस्तान सीमा से सटे प्रदेश के जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। 

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना' की लॉन्च

राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चन लाल शर्मा ने पाकिस्तान देश की सीमा से लगने वाले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर जिलों में विकास कार्यों हेतू ‘मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना' लॉन्च की है। इस योजना के तहत सरकार इन जिलों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2025/26 में 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश के बीकानेर, जैसलमेर' श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों के 1206 गांवों मे 10.16 करोड़ की से विकास कार्य करवाए जाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की बीएडीपी योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में विकास हेतु सरकार द्वारा विशेष बजट दिया जाता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश में भजनलाल सरकार ने भी मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की है। 

मुख्यमंत्री धार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत पाकिस्तान देश से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी में जो गांव बसे हुए हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु डेढ़ सौ करोड रुपए की राशि मंजूर की गई है। जा सकेंगी। योजना के तहत 120 करोड़ रुपए की राशि इन चारों जिलों को अलग-अलग आवश्यकता अनुसार आवंटित कर दी गई है। इस कुल राशि में 19 प्रतिशत राशि व्यय राज्य स्तर के निर्देशानुरकर किया जाएगा।