Bull Rearing Scheme: राजस्थान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कृषि को संरक्षित करना और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राजस्थान सरकार बैलों की खेती करने वाले किसानों को सालाना 30,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी।

इस योजना का मुख्य फोकस बैलों की संख्या में गिरावट को रोकना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ वर्षों में एक जोड़ी बैलों के मालिक किसानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसे इस योजना में बदलने की कोशिश की जाएगी।

बैल आधारित कृषि को पारिस्थितिक माना जाता है और इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल रासायनिक उर्वरकों और मशीनरी पर निर्भरता को कम करके पर्यावरण संतुलन में भी योगदान देगी।

जिन किसानों के पास दो बैल हैं, वे अब इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर लागू किया गया है और पात्र किसान औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

किसान को एक जनाधार कार्ड, एक जोड़ी बैलों के साथ एक फोटो, पशु बीमा, कान की टैगिंग, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और 100 रुपये का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना होगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 'राज किसान साथी' पोर्टल पर जाना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रही है, इस प्रकार पारदर्शिता और आवेदन को सरल बनाया गया है।

यह योजना विशेष रूप से छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए तैयार की गई है, जो पारंपरिक कृषि करते हैं और मशीनों का सहारा नहीं ले सकते हैं।