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राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए ख़ुशख़बरी, इसी महीने सरकार देगी ये लाभ 

एक सरकारी बयान के अनुसार, चौहान ने राजस्थान सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य का बकाया अप्रैल में चुका दिया जाएगा।
 
Good news for poor families in Rajasthan

Rajasthan News: राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की सरकार हर तबके को आत्मनर्भर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में प्रदेश के गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।

अप्रैल में मिलेगी 2.77 लाख और मकानों


अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अप्रैल में 2.77 लाख और मकानों को मंजूरी दी जाएगी।

पीएम आवास योजना के तहत 2.77 लाख नए घर बनाए जाएंगे मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राजस्थान में 2.77 लाख नए घरों को मंजूरी दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया भी चल रही है। पीएमएवाई के तहत राजस्थान के लिए 24 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से लगभग 20 लाख घर पूरे हो चुके हैं और शेष पर काम जारी है।

यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सीएम के साथ बैठक के बाद की। एक सरकारी बयान के अनुसार, चौहान ने राजस्थान सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य का बकाया अप्रैल में चुका दिया जाएगा।

गरीबी मुक्त गांव को लेकर सरकार की तारीफ


वहीँ दूसरी तरफ भजनलाल सरकार की तारीफ में भी कसीदे पढ़े। बता दे की गरीबी मुक्त गांवों की पहल की सराहना की चौहान ने की है । उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई नवाचार किए जा रहे हैं।

राजस्थान प्रदेश में प्रमुख पहलों में से एक 5,000 गरीबी मुक्त गांवों का लक्ष्य है जहां कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे नहीं होगा .

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है।