राजस्थान के किसानों को कर्ज मुक्त बना देगी सरकार की यह योजना, 200 करोड़ रुपये होंगे खर्च

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए विशेष योजना चलाई है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान के साथ लघु उद्योग करने वाले लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे।

सरकार की तरफ से इस योजना के तहत लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की है।

इस योजना के तहत किसानों को केवल लिए गए लोन की मूल राशि का भुगतान करना होगा। जो बैंक की तरफ से ब्याज लगाया गया है, उसका 100 प्रतिशत भुगतान राजस्थान सकरार की तरफ से किया जाएगा।

सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए है, ताकि किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों व लघु उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को के लिए योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।

भूमि विकास बैंकों के 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यकालीन और दीर्घकालीन लिए गए लोन की मूल राशि जमा करवाने पर सरकार की तरफ से 100 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

मूलधन राशि जमा करने के बाद किसान लोन मुक्त हो जाएंगे और वह किसान सरकार की योजना के तहत आगामी लोन के पात्र हो जाएंगे।

आपको बात दे कि राजस्थान में किसानों द्वारा भूमि विकास बैंकों से लिया गया लोन की राशि 760 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लोन मुक्त करने व भूमि विकास बैंकों राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू किया है।

इसके तहत अगर किसान की तरफ से लिए गए लोन की मूल राशि का भुगतान करता है तो सरकार की तरफ से उस लोन पर लगे हुए ब्याज को सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा।

इस के बाद जहां किसान लोन मुक्त हो जाएगा, वहीं भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार की तरफ से इन लोन के ब्याज के रूप में बैंकों को 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि सरकार की तरफ से यह योजना लागू कर दी गई है।

अगर किसान भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (OTS) योजना लाने से किसानों और लघु उद्यमी एकमुश्त भुगतान करता है तो सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

लोन का भुगतान नहीं होने के कारण भूमि विकास बैंक आर्थिक कमजोर को झेल रहे हैं। सरकार की इस योजना से जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

भविष्य में किसानों को इन बैंकों के माध्यम से लोन दिया जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणी किसानों की ओर बैंक के लोन की किश्तों का भुगतान नहीं हुआ है।

इसके कारण बैक आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। सरकार ने इसको देखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की है।

राजस्थान के 36,351 किसानों का बकाया है लोन

राजस्थान सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,351 ऐसे किसान है जिन्होंने बैंक का लोन का भुगतान समय पर नहीं किया है।

ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से लोन की मूल राशि भरने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छू5 दी जाएगी। गैर कृषि कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में लोन दिया जाएगा. इससे किसान वापस अपना काम कर सकेंगे।