Rajasthan Goverment Scheme : राजस्थान सरकार ने सामाजिक समावेश और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, अविनाश गहलोत ने मंगलवार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सफाई कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्व-रोजगार ऋण आवेदनों के लिए एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
 

गहलोत ने कहा कि यह सुविधा राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में Rs.37,5 करोड़ की ऋण राशि के वितरण के लिए शुरू की गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराया गया है। वहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से सफाईकर्मियों और दिव्यांगजनों को 10 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है।Rajasthan Goverment Scheme

इस योजना का एक अन्य प्रमुख पहलू वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (O.T.S.) है। ) जिसके तहत 30 सितंबर, 2025 से पहले पूंजी जमा करने वाले अपराधी लाभार्थियों को ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट दी जाएगी। सरकार इसका ध्यान रखेगी।Rajasthan Goverment Scheme

यह पोर्टल न केवल आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि जरूरतमंद लोगों को समय पर ऋण का प्रावधान भी सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।Rajasthan Goverment Scheme
यह पहल निस्संदेह स्व-रोजगार के माध्यम से वंचित क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए एक मील का पत्थर बन जाएगी।