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Indian Railways : राजस्थान के सभी स्टेशनों और बस स्टैंड के आसपास बसाए जाएंगे मिनी शहर, लाखों लोगों को मिलेगी सुविधाएँ 

 
Rajasthan News: राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के शहरों में अब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने की प्लानिंग की गई है। इसमें शहर के उन इलाकों को खास कर शामिल किया जाएगा जहां के लोग ज्यादातर मेट्रो रेलवे और या बस से यात्रा करते हैं।  राज्य के स्टेशनों और बस स्टैंड के आसपास घर,दफ्तर, दुकान और जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए सरकार TOD नीति ला रही है जिसको मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।  नई नीति के अंतर्गत मेट्रो रेल, रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और अन्य किसी पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि सरकार उचित कीमत पर यहां घर उपलब्ध कराएगी।  ऐसे जोन में डेवलपमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। भूमि या संपत्ति के मालिक अपने इच्छा के अनुसार TOD स्कीम बनाकर इसके लिए आवेदन करेंगे। संबंधित विकास प्राधिकरण प्रस्ताव की जांच कर मंजूरी दे देगा इसके बाद ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।  इस नई नीति के अंतर्गत अधिक निर्मित क्षेत्र और मिश्रित उपयोग के प्रावधान भी किए जाएंगे ताकि ट्रांसिट कॉरिडोर के दोनों और सुनियोजित बसावट हो सके। यहां वाहनों की आवाज आई कम रखी जाएगी और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

Rajasthan News: राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के शहरों में अब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने की प्लानिंग की गई है। इसमें शहर के उन इलाकों को खास कर शामिल किया जाएगा जहां के लोग ज्यादातर मेट्रो रेलवे और या बस से यात्रा करते हैं।

राज्य के स्टेशनों और बस स्टैंड के आसपास घर,दफ्तर, दुकान और जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए सरकार TOD नीति ला रही है जिसको मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

नई नीति के अंतर्गत मेट्रो रेल, रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और अन्य किसी पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि सरकार उचित कीमत पर यहां घर उपलब्ध कराएगी।

ऐसे जोन में डेवलपमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। भूमि या संपत्ति के मालिक अपने इच्छा के अनुसार TOD स्कीम बनाकर इसके लिए आवेदन करेंगे। संबंधित विकास प्राधिकरण प्रस्ताव की जांच कर मंजूरी दे देगा इसके बाद ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।

इस नई नीति के अंतर्गत अधिक निर्मित क्षेत्र और मिश्रित उपयोग के प्रावधान भी किए जाएंगे ताकि ट्रांसिट कॉरिडोर के दोनों और सुनियोजित बसावट हो सके। यहां वाहनों की आवाज आई कम रखी जाएगी और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।