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Rajasthan : मुख्यमंत्री ने बीकानेर व जैसलमेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए आरवीयूएनएल को भूमि आवंटन को दी मंजूरी

CM शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
 
मुख्यमंत्री ने बीकानेर व जैसलमेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए आरवीयूएनएल को भूमि आवंटन को दी मंजूरी

Rajasthan News: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, बीकानेर जिले की पूगल तहसील के दीनसर व बराला गांव में 393.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, बीकानेर तहसील के गांव सवाईसर, बज्जू तहसील के गांव बिकोलाई तथा पूगल तहसील के गांव करणीसर भाटियान में कुल 2320.46 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। 

इसी तरह, जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए कुल 6771.86 हैक्टेयर भूमि एवं 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5113.99 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। वहीं, फतेहगढ़ तहसील में 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14026.87 हैक्टेयर भूमि एवं 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 8582.42 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी-

इसी तरह प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में समानान्तर सड़क निर्माण की पहल के तहत मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बाड़मेर की गडरारोड़ तहसील में 158.0792 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी है। वहीं, जैसलमेर सेक्टर में लेटरल सड़क निर्माण के लिए कुल 219.06 हैक्टेयर भूमि आवंटन को स्वीकृति मिली है। उल्लेखनीय है कि यह स्वीकृति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांग के आधार पर संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर समानान्तर सड़क निर्माण के संरेखण में आने वाली भूमि से संबंधित है। 

मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रस्ताव पर निर्णय करते हुए धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के गांव विजौली में औद्योगिक इकाइयों के लिए 38.39 हैक्टयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी है। यह आवंटन रीको को गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए किया गया है।